खाद्य सुरक्षा विधेयक

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संसद द्वारा 21 दिसम्बर, 2010 को पारित खाद्य सुरक्षा क़ानून का लक्ष्य है संदूषण के जवाब में क़दम उठाने की बजाय संघीय नियामकों का ध्यान संदूषण रोकने पर केंद्रित करके यह सुनिश्चित करना कि अमेरिका की खाद्य सप्लाई सुरक्षित हो. एफ़डीए कमिश्नर मार्गरेट ए. हैमबर्ग, एम. डी., ने विधेयक पारित होने के कुछ ही बाद एक लिखित बयान जारी किया. इस विधेयक के मूल तथ्य नीचे प्रस्तुत किये गये हैं.

एफ़डीए का खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफ़एसएमए): मूल तथ्य
खाद्य-जनित बीमारी का बोझ काफ़ी ज़्यादा है. हर वर्ष, अमेरिका के 6 लोगों में से 1 -- 4 करोड़ 80 लाख लोग -- खाद्य-जनित रोगों से पीड़ित होते हैं, एक लाख से अधिक लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है, और हज़ारों मर जाते हैं .

इस विधेयक में शामिल कुछ महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा वृद्धियों का ब्योरा नीचे दिया गया है.

निवारक नियंत्रण
पहली बार, एफ़डीए के लिए यह विधायी निर्देश है कि वह सम्पूर्ण खाद्य सप्लाई में व्यापक, निवारण-आधारित नियंत्रणों की मांग करे.

• यह विधेयक एफ़डीए के नज़रिये का रूप परिवर्तन करता है और उसे एक ऐसी पद्धति से हटा कर, जिसमें बीमारी रोकने की बजाय अक्सर बीमारी फैलने के बाद उससे निबटने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता था, उसे खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाता है. यह ऐसा करता है खाद्य सुविधाओं से यह मांग करके कि वे अपने काम में जोखिमों का मूल्यांकन करें, संदूषण रोकने के लिए कारगर उपाय लागू करें और उन पर निगाह रखें, और जो भी दोष-निवारक कार्रवाइयां ज़रूरी हों उन्हें करने की योजना स्थापित हो.
• यह एफ़डीए से फलों और सब्ज़ियों के सुरक्षित उत्पादन और फ़सल कटाई के लिए विज्ञान-आधारित न्यूनतम मानकों की स्थापना की भी मांग करता है ताकि गम्भीर बीमारी या मौत के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके.
• खाद्य कम्पनियों को संदूषण रोकने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकने की यह नई क्षमता, खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील-पत्थर है.
  निरीक्षण और अनुपालन
  यह विधेयक इस बात को मान्यता देता है कि निरीक्षण, उद्योग को सुरक्षित उत्पाद तैयार करने की उसकी ज़िम्मेदारी के लिए उत्तरदायी ठहराने का एक महत्वपूर्ण साधन है. एफ़डीए इस प्रत्याशा को निम्नलिखित क़दम उठा कर पूरा करेगा:
• अपने निरीक्षण संसाधनों को जोखिम-आधारित ढ़ंग से इस्तेमाल करके
• अपने निरीक्षण नज़रिए में ऐसा नवाचार ला कर कि वह मौजूदा संसाधनों के रहते सर्वाधिक कुशल और कारगर हो.

आयातित खाद्य सुरक्षा
यह विधेयक हर वर्ष अन्य देशों से अमेरिका आने वाले लाखों खाद्य उत्पादों पर निगरानी रख पाने की एफ़डीए की क्षमता में वृद्धियां उपलब्ध कराता है. अमेरिका की खाद्य सप्लाई का अनुमानित 15 प्रतिशत आयात किया जाता है, जिसमें ताज़े फलों और सब्ज़ियों का 60 प्रतिशत और समुद्री-भोज्य का 80 प्रतिशत शामिल है.

अधिक विशिष्ट रूप से, खाद्य आयात सुरक्षा के मामले में यह विधेयक:

• आयातकों से सप्लायर सत्यापन गतिविधियों की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि आयातित खाद्य सुरक्षित है.
• यह अधिकार देता है कि यदि विदेशी सुविधा या देश एफ़डीए निरिक्षण की अनुमति देने से इंकार करे तो एफ़डीए आयातित खाद्य को प्रवेश देने से इंकार कर दे.
• एफ़डीए को, जोखिम कसौटी के आधार पर, यह प्रमाणन मांगने का अधिकार देता है कि आयातित खाद्य पदार्थ खाद्य-सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करता है.
• आयातकों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहन उपल्ब्ध कराता है, एफ़डीए को यह निर्देश दे कर कि वह ऐसा स्वैच्छिक कार्यक्रम स्थापित करे जिसके ज़रिए आयातकों को, यदि उन्होंने खाद्य पदार्थ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष उपाय अपनाए हों, तो उन्हें अपनी खेपों का शीघ्र-सम्पन्न पुनरीक्षण प्राप्त हो सके.

 
प्रतिक्रिया

पहली बार, एफ़डीए को सभी खाद्य उत्पादों के लिए आदेशात्मक वापसी अधिकार प्राप्त होगा. जबकि एफ़डीए यह प्रत्याशा करता है कि उसे इस अधिकार का कभी कभार ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि खाद्य उद्योग एफ़डीए के स्वैच्छिक वापसी के अनुरोधों को ज़्यादातर मान लेता है, फिर भी यह नया अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की हिफ़ाज़त करने की एफ़डीए की क्षमता में एक अति महत्वपूर्ण सुधार है.

साझेदारियों में वृद्धि

यह विधेयक हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी खाद्य सुरक्षा एजेंसियों -- संघीय, राज्यीय, स्थानीय, प्रादेशिक, क़बायली और विदेशी -- के बीच मौजूदा सहयोग को और मज़बूत बनाने के महत्व को मान्यता देता है.

यह राज्यीय, स्थानीय, प्रादेशिक और क़बायली खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के क्षमता निर्माण के महत्व को भी मान्यता देता है. अन्य प्रावधानों के साथ साथ, यह सचिव महोदय को आदेश देता है कि राज्य, स्थानीय, प्रादेशिक और क़बायली खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जाये, और प्रशिक्षण, निरीक्षण करने, प्रयोगशालाओं और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की क्षमता का निर्माण करने, तथा अन्य खाद्य सुरक्षा गतिविधियों के लिए अनुदानों का प्राधिकार देता है.