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नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति सचिवालय को नोटिस भेजा
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06/05/2009
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| Nepal |
नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति श्री रामबरन यादव के सचिवालय को नोटिस भेजकर 10 दिनों के भीतर इस बात का जवाब देने को कहा है कि सेनाध्यक्ष को सरकार द्वारा बर्ख़ास्त कर देने के बाद क्यों राष्ट्रपति ने उन्हें अपने पद पर बहाल किया.
न्यायाधीश बलराम केसी की एक सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रपति के सेनाध्यक्ष रुकमनगुड कटवाल को अपने पद पर बने रहने के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुये ये फैसला लिया.
नेपाल में काम कर रही एक स्वयंसेवी संस्था इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेन्ट एण्ड डेवलपमेंट ने इस संबंध में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है.
नेपाल के राष्ट्रपति ने मंगलवार को राजनीतिक दलों से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को इस महीने की 9 तारीख तक पूरा कर लेने को कहा था.
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