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08 मई  2009 

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विदेश मंत्री राइस ने इस्राइल को बस्तियों के बारे में चेतावनी दी
20/06/2008

 

Condoleezza Rice, 05 Jun 2008
Condoleezza Rice 
अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने कहा है कि पूर्व येरुशलम के विवादित क्षेत्रों में बस्तियों का विस्तार करने की इस्राइली योजना से इस्राइली-फिलिस्तीनी विवाद के द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रगति धीमी हो सकती है । डॉ. राइस ने 15 जून को येरुशलम में इस्राइल की विदेश मंत्री त्ज़िपी लिवनी के साथ आने पर कहा, "ऐसे समय, जब हमें दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण की जरूरत है, निरंतर निर्माण और बस्तियां बनाने की गतिविधि से बातचीत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचने की संभावना है ।"

इस्राइल ने उस क्षेत्र में यहूदी निवासियों के लिए 1,300 नए मकान बनाने की योजनाओं का ऐलान किया था, जिस पर फिलिस्तीनी अपनी भावी राजधानी बनाने का दावा कर रहे हैं । विदेश मंत्री राइस ने कहा कि भावी फिलिस्तीनी राष्ट्र की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए निरंतर प्रगति की बेहद आवश्यकता है, जो नवंबर, 2007 में अमेरिका के समर्थन से अन्नापोलिस सम्मेलन में शुरू किये गए गहन शांति प्रयासों के कई उद्देश्यों में से एक है । रामल्लाह में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत के बाद डॉ राइस ने कहा, "विश्वास और भरोसे का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है । अमेरिका का मानना है कि बस्तियां बनाने के कदमों और घोषणाओं का, जो की जा रही हैं, वार्ता के माहौल पर वास्तव में नकारात्मक असर पड़ रहा है ।"

डॉ. राइस ने कहा कि नए निर्माण से भावी इस्राइली-फिलिस्तीनी सीमाओं का आकार नहीं बनने दिया जाना चाहिए, जिन पर बातचीत हो रही है । उन्होंने कहा कि अमेरिका अंतिम स्तर की बातचीत पर, जिसमें अंतिम सीमाएं भी शामिल हैं, इन गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगा ।

बस्तियों का विस्तार रोड मैप के भी प्रतिकूल है, जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा 2002 में शांति निर्माण के कई प्रस्ताव थे और बाद में जिन्हें यूरोपीय संघ, राष्ट्र संघ, रूस और अमेरिका की राजनयिक चौकड़ी ने विकसित किया था । अन्नापोलिस सम्मेलन के बाद अमेरिकी वायु सेना के जनरल विलियम फ्रेजर को रोड मैप के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए फिलिस्तीनियों और इस्राइलियों के साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई है ।

विदेश मंत्री राइस ने कहा, "इस्राइल को एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से लाभ होगा और यह इस्राइल के हित में है कि वह विश्वास के माहौल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए ।"


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