पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने ईरान में मुल्लाओं के शासन की आलोचना की है । यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का संगठन है, जिसमें 30 से भी अधिक देशों के नुमाइंदे शामिल हैं । एक बयान में इस संगठन ने कहा है कि ईरान मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या आतंकवाद को वित्तीय सहायता रोकने के काम में असफल रहा है । एफएटीएफ का कहना है कि इस असफलता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को खासा नुकसान पहुंचाने की स्थिति दिखाई दे रही है ।

अमेरिका के वित्त मंत्री हेनरी पॉलसन ने एफएटीएफ के इस विश्लेषण को एक नाटकीय कदम के रूप में निरूपित किया है, जो बताता है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है । श्री पॉलसन ने कहा कि आतंकवादियों को अपनी कार्रवाइयों के संचालन के लिए पैसा मुहैया कराने के काम को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की दृष्टि से एफएटीएफ ने कुछ मानक तय किये हैं । यह संस्था ऐसे मानक तय करने वाली विश्व की प्रमुख संस्था है । इस दृष्टि से एफएटीएफ ने ईरान को लेकर जो चिंता प्रकट की है, उससे काफी बड़ी समस्या का पता चलता है । राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर जो दो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किये हैं, श्री पॉलसन के अनुसार, ईरान के अत्यंत विध्वंसक वित्तीय व्यवहार और एफएटीएफ द्वारा जारी बयानों के मद्देनजर उन वित्तीय संस्थानों को, जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, यह समझ लेना चाहिए कि इसमें असाधारण खतरे हैं  

अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने भी ईरान की विध्वंसात्मक नीतियों के कारण होने वाले वित्तीय खतरों पर टिप्पणी की है ।

उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि ईरान सुरक्षा परिषद के चेप्टर सात के प्रस्तावों के तहत आता है, जिसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो प्रतिष्ठागत खतरे और निवेशगत खतरे के आधार पर फैसले करते हैं, वे ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दें । इससे यह भी साफ है कि अमेरिका ईरान को परमाणु प्रसार और आतंकवाद को बढ़ाने के काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करने देगा । इसलिए अमेरिकी कानून के तहत अगर हमें लगेगा कि कोई व्यक्ति या ईरानी संस्था इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, तो हम उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे ।

विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस का कहना है कि ईरानी सरकार का धोखाधड़ी का इतिहास रहा है और वह ऐसी तकनीक हासिल करना चाहता है, जिससे वह परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो सके ।