President Bush gestures while making remarks at the White House Summit on International Development, in Washington

हाल के आर्थिक उथल-पुथल के कारण अमेरिकी सरकार ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं । ये कदम ठोस और व्यापक हैं, लेकिन बुश प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता में कटौती करने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है ।

अमेरिका दुनिया के गरीबों की मदद करने और उन देशों का समर्थन करने को प्रतिबद्ध है, जो अपनी जनता की बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए सही विकल्पों का चयन कर रहे हैं । इसी तरह, अमेरिका इसमें विश्वास रखता है कि दानदाता देशों द्वारा अपने सहायता प्रयास में कटौती करना या उसे बंद करना एक गंभीर भूल होगी । खासकर उन विकासशील देशों को दी जाने वाली मदद में कटौती एक बड़ी भूल होगी, जो भारी वैश्विक मंदी के कारण कई समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं । 

राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 500 से अधिक विदेशी अधिकारियों, सहायताकर्मियों और 21 अक्तूबर, 2008 को व्हाइट हाउस में हुई विकास शीर्ष बैठक में शामिल अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा- अमेरिका प्रतिबद्ध है और अमेरिका को बाजार के उतार-चढ़ावों की परवाह न करते हुए प्रतिबद्ध बने रहना चाहिए । उसे अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रति उन कारणों से प्रतिबद्ध रहना चाहिए, जो उथल-पुथल के बाद भी सही हैं । उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने से मदद लेने वाले देश ही लाभान्वित नहीं होते, बल्कि अमेरिका के सुरक्षा एवं आर्थिक हित भी पूरे होते हैं । उन्होंने अगले महीने होने वाले चुनावों में चुने जाने वाले राष्ट्रपति से उनकी प्रतिबद्धता को जारी रखने की अपील की । 

अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने यह चिंता जाहिर की । दुनिया के गरीबों के प्रति वचनबद्धता से पीछे हटने के लिए कठोर आर्थिक कदम का बहाना नहीं बनाया जा     सकता ।  

वर्ष 2000 से ही अमेरिका ने लातिन अमेरिका के देशों को दी जाने वाली विकास सहायता को दोगुना कर दिया है । सब सहारा अफ्रीका की सहायता को चार गुना और पूरी दुनिया में दी जा रही सहायता को दोगुना कर दिया गया है ।

अमेरिका ने अपनी विकास सहायता राशि में ही वृद्धि नहीं की है, बल्कि उसको प्रभावी बनाने की दिशा में भी काम किया है । एचआईवी-एड्स और मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन जैसी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रपति बुश की पहल में उन देशों को सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है, जो लोकतंत्र और मुक्त बाजार को अपनाने, भ्रष्टाचार से लड़ने और शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश करने को तैयार हैं ।