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10 जनवरी  2009 

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श्रीलंका में संघर्ष को खत्म करने के प्रयास
04/06/2008

Sri Lanka map highlighting Mannar  eng 210
Sri Lanka map highlighting Mannar  eng 210
श्रीलंका और मालदीव के लिए अमेरिकी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जिम मूर ने कहा है कि अमेरिका मानता है कि अन्य सरकारों की तरह श्रीलंका सरकार का भी यह दायित्व है कि वह आतंकवाद से अपने नागरिकों की रक्षा करे । श्री मूर ने कहा है कि हमारा अनुभव बताता है कि इस तरह के संघर्षों का पूरी तरह सैन्य निदान ढूंढना अंत में सफल नहीं होता । श्रीलंका सरकार एवं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलेम नामक संगठन से जुड़े उग्रवादियों के बीच दो दशकों से अधिक समय से जारी लड़ाई का जिक्र करते हुए श्री मूर ने कहा कि सैन्य कोशिश के साथ-साथ एक सामानांतर राजनीतिक रणनीति भी होनी चाहिए ताकि संघर्ष के भीतरी कारणों , परिस्थितियों और संघर्ष को जन्म देने वाली शिकायतों को दूर किया जा सके ।

प्रांतीय परिषद प्रक्रिया को मजबूत करने के सवाल पर श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए मिशन उप प्रमुख श्री मूर ने कहा कि श्रीलंका के समुदायों के बीच सच्चे अर्थ में सत्ता की भागीदारी के दृष्टिकोण को जाहिर करके और उसे लागू करके श्रीलंका को तमिल, मुसलमान एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को यह दिखाने का एक मौका मिला है कि इस द्वीप में उन्हें हमेशा सम्मान मिलता रहेगा ।

प्रांतों के हाथों सत्ता सौंपने के कदम को श्रीलंका के संघर्ष के एक समाधान के रूप में एक अर्से से पेश किया जाता रहा है । श्रीलंका के संविधान में हुए 13वें संशोधन में सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह प्रावधान है । लेकिन श्री मूर ने कहा कि इस 13वें संशोधन को दरअसल कभी नहीं आजमाया गया । प्रातों में रहने वाले और वहां शासन करने वालों को सार्थक सत्ता और संसाधन नहीं दिया गया । श्रीलंका की ऑल पार्टी रिप्रजेंटेटिव कमिटी ने एक प्रस्ताव पेश करके प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों तक सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के पहले चरण में 13वें संशोधन को लागू करने का सुझाव दिया है ।

श्री मूर ने कहा कि अमेरिका, राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और ऑल पार्टी रिप्रजेंटेटिव कमिटी के 13वें संशोधन को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने के फैसले का स्वागत करता है । सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में यह पहला राजनीतिक कदम है ।

यह श्रीलंका की जनता को तय करना है कि इसके लिए उसे किस तरह आगे बढ़ना है । अपनी तरफ से अमेरिका ने यह आशा व्यक्त की है कि श्रीलंका की सरकार और कमिटी एक ऐसी सर्वसम्मति तैयार करेगी, जो अपने मामलों में अधिक आवाज उठाने की श्रीलंका के अल्पसंख्यकों की वैध आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगी ।


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