ईरान के ऐसी तकनीकों को विकसित करने के प्रयासों को, जिनसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, रोकने के लिए और अधिक देश कार्रवाई कर रहे हैं । जापान ने घोषणा की है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित 12 अन्य संगठनों और 13 लोगों की संपत्तियों को सील कर रहा है । अभी तक जापान ने 23 संगठनों और 27 व्यक्तियों की संपत्तियों को सील किया   है । जापानी मुख्य कैबिनेट सचिव नोबूताका माचिमुरा ने कहा कि नए कदम राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर आधारित हैं । 

मार्च में सुरक्षा परिषद ने ईरान द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रहने और सभी यूरेनियम संवर्धन और रीप्रोसेसिंग गतिविधियां रोकने के सुरक्षा परिषद के आदेश का पालन न करने के लिए उस पर तीसरे प्रकार के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था । संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है । अन्य उपायों में, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1803 के तहत, ईरान की प्रसार से संबंधित परमाणु गतिविधियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों की वित्तीय संपत्तियों को सील करने के पहले पारित किये गए प्रस्तावों के जनादेश का विस्तार किया गया । इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव 1803 में सभी राष्ट्रों से ईरान के साथ व्यापार या वित्तीय समझौते करते समय सतर्क रहने के लिए कहा गया है ।

खबरों के अनुसार, स्विटज़रलैंड ने भी कुछ और ईरानी व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्तियों को सील कर दिया है । इसके अतिरिक्त, स्विटज़रलैंड ने तथाकथित "दोहरे उपयोग" की सामग्री को भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों में किया जा सकता है और कुछ ड्रोन विमानों और मिसाइलों के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है ।

अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने कहा है कि उनकी राय में ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के लिए कटिबद्ध है ।

U.S. Defense Secretary Robert Gates at a Pentagon news conference, 23 Apr 2008

"ईरान सरकार की अस्थिर करने वाली नीतियों और भविष्य में ईरान से होने वाले परमाणु खतरे में -प्रत्यक्ष या परमाणु प्रसार के जरिये- निहित जोखिम को देखते हुए सैन्य विकल्प को मेज पर रखना जरूरी है ।"

अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बार-बार कहा है कि वह मानते हैं कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक विकसित करने की ईरान की मुहिम की समस्या को राजनयिक तरीकों से हल करना संभव है । ईरान पर राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के निर्देशों, जापान और स्विटज़रलैंड जैसे देशों के दबाव से इस समाधान की ज्यादा संभावना है ।