The head of the UN inspection team, Olli Heinonen

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर उठे सवालों का एक समयसीमा के अंदर जवाब देने के लिए राजी हो गया है । आईएईए के उप महानिदेशक ओली हीनोनेन ने कहा है कि अगर ईरान ने समय पर अब तक अनसुलझे सवालों के जवाब दे दिये, तभी यह सही-सही पता चलेगा कि उसकी वास्तविक मंशा क्या है । 

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता टॉम केसी ने कहा है कि अमेरिका आईएईए की कथित कार्य योजना पर ईरान के राजी होने का स्वागत करता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिका अभी भी इस बात को लेकर सशंकित है कि ईरान सरकार अपने वायदे पूरे करेगी या नहीं । उन्होंने कहा

“उन्हें कुछ समय पहले ही इन सवालों का जवाब दे देना चाहिए था । चूंकि वे वर्षों से इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं या उनसे बचते रहे हैं, इसलिए अभी भी कई चिंताओं के कारण बने हुए हैं । ईरान दो दशकों से अधिक समय से दुनिया से उस कार्यक्रम को छिपाता रहा है ।”

श्री केसी ने कहा कि आईएईए द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने से इन्कार करने के अलावा ईरानी सरकार यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बंद करने की राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की मांगों को पूरा करने में भी असफल रही है ।

“वास्तविकता यह है कि कार्यक्रम अभी भी जारी है और उसमें प्रगति हो रही है । इससे पता चलता है कि ईरानी प्रशासन, उसकी सही मंशा का पता लगाने के लिए जारी बातचीत में शामिल होने की जगह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उपेक्षा कर रहा है । ईरान केवल कहता आ रहा है कि उसका नागरिक परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और नागरिकों के लिए बिजली पैदा करने के लिए है ।”

श्री केसी ने कहा कि इससे ईरान की जनता को ही घाटा हो रहा    है । उन्होंने कहा

“ईरान की जनता उस सरकार का खामियाजा भुगत रही है, जो ऊर्जा प्राप्त करने एवं अनसुलझे सवालों के हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मेल के एक बहुत ही सकारात्मक अवसर का लाभ उठाने से इन्कार कर रही है । ईरान का कहना है कि उसे अपनी जनता और देश के विकास के लिए बिजली चाहिए ।”

चूंकि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बंद करने से इन्कार कर दिया है, उस पर वर्ष 2006 के दिसंबर महीने से अब तक राष्ट्र संघ द्वारा दो बार प्रतिबंध लगाये जा चुके है । अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता टॉम केसी ने कहा  कि अगर ईरान ने अपना रवैया नहीं बदला तो उस पर राष्ट्र संघ की तरफ से और प्रतिबंध लगाए जाएंगे ।