Fakhruddin Ahmed in televised address to nation

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर रही है ।

सुरक्षा बलों ने अवामी लीग पार्टी के महासचिव अब्दुल जलील, और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री लुत्फुज़्ज़मन बार्बर को हिरासत में लिया है । जनवरी से 170 से ज्यादा बांग्लादेशी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री हैरिस चौधरी श्रीमती ज़िया की सरकार में तब तक राजनीतिक सचिव रहे, जब अक्टूबर, 2006 में उन्होंने अंतरिम सरकार को सत्ता सौंपी थी । हाल ही में श्री चौधरी को एक विशेष भ्रष्टाचार-विरोधी अदालत ने 3 साल की जेल की सजा दी है । अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता टॉम केसी ने बांग्लादेश में गिरफ्तारियों और मुकदमों पर टिप्पणी की ।

"निश्चय ही यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी राजनीतिक तंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए और लोगों को अपने चुने हुए और नियुक्त किये गए अधिकारियों पर यह विश्वास होना चाहिए कि वे संसाधनों का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है । इसके साथ ही इसे संतुलित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रयास इस तरह न किया जाए कि वह किसी भी रूप में कानून के अनुरूप न हो या किसी भी आकार या प्रकार में राजनीतिक कदम न हो, बल्कि केवल भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया कदम हो ।"

भ्रष्टाचार बांग्लादेश की एकमात्र समस्या नहीं है । वहां काफी राजनीतिक हिंसा और अशांति भी रही है । जनवरी में अंतरिम सरकार ने निर्धारित चुनावों को स्थगित कर दिया था और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी । श्री केसी ने कहा कि सरकार को चुनाव कराने चाहिए ।

"अंतरिम सरकार के चुनावों के कार्यक्रम के संदर्भ में हम चुनाव होते देखना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी संभव हो, चुनाव कराए जाएं, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे जब भी हों, निष्पक्ष और स्वतंत्र तथा पारदर्शी हों और बांग्लादेशी तंत्र के सभी वैध उम्मीदवारों की भागीदारी के लिए खुले हों ।"

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष फखरुद्दीन अहमद ने 2008 खत्म होने से पहले चुनाव कराने का वायदा किया है । अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, अहिंसक और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जरूरी कदमों की रूप रेखा बनाई जाए ताकि लोकतांत्रिक नागरिक सरकार बहाल की जा सके । इसकी घोषणा जितनी जल्दी संभव हो, की जानी चाहिए ।